"कोकणात पूल कोसळून दुर्घटना झाल्यानंतर राज्यातील सर्वच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय जाहीर झाला असताना, मुंबई महापालिकेनेही मुंबईतील ३१४ पुलांची तपासणी करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे."-- एक बातमी
गेल्या काही वर्षात प्रत्येक वृतु मध्ये काही ना काही तरी घडताना आपण बघतो आहोत.
हिवाळ्यात थंडीने बळी जातात तर उन्हाळ्यात उष्मघाताने.
उन्हाळ्यात दुष्काळ पडतो, पिण्याच्या पाण्यासाठी वन-वन भटकावं लागत.
त्यात राजकीय वातावरण तापत, मग रेल्वेनी पाणी पाठवलं जात, आणि पुन्हा घोषणा आणि आश्वासन दिली जातात कि पाट-बंधार्याचं काम नीट झालं नसल्याने हि वेळ आली. आता जिथे नीट कामे झाली नाहीत त्या सगळ्यांचं "ऑडिट" करण्यात येईल. मग पावसाळा येतो आणि उन्हाळ्यातील पाट-बंधार्याचं आणि इतर "ऑडिट"
ची चर्चा हि पुढील उन्हाळ्या साठी स्थगित होते.
आता पावसाळ्यात सगळं नीटच होणार असं चित्र दिसत, त्यात मुंबई-महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे छोटे मोठे वाद, आरोप-प्रत्यारोप चालू होतात आणि त्यावर हि तोडगा निघतो ते म्हणेज चॊकशी आणि "ऑडिट". हि चर्चा अजून चिघळणार त्यात इतर घडना घडून जातात त्या म्हणजे महामार्गावर कोसळणाऱ्या दरडी असोत वा रेल्वे चे सरकणारे रूळ मग त्याची परत सुरु होते ती म्हणजे चॊकशी आणि "ऑडिट". ह्या चॊकशी आणि "ऑडिट" मध्ये अधिकारी आणि प्रशाषण व्यस्त असत तेवढ्यात माळीण गावालाच पाहाडाने गिळणंकृत केल्याची माहिती मिळते. मग मागणी होते कि अजून असे किती गाव पायथ्याशी वसले आहेत जे धोकादायक स्थिती मध्ये आहेत त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षेच्या योजना राबवल्या पाहिजेत. मग वरून एक आदेश येतो कि ह्या सगळ्या गावाची चौकशी आणि "ऑडिट"
करा.. आणि सुरु होते पुन्हा चौकशी आणि नवीन "ऑडिट".
आता ह्या भरीत भर म्हणेज महाड मध्ये झालेली ह्या वर्षीची घटना...
ह्या घाटाने नंतर जीर्ण झालेल्या पुलांच्या "ऑडिट" चे आदेश सरकारने दिले नसते तर नवल.
लगेचच चौकशी करून पुलांच्या "ऑडिट" करण्याचे निर्णय सरकार ने घेतला, मग ह्या आधी मार्च महिन्यात जे ऑडिट महाड च्या आणि इतर पुलांचे ऑडिट केले होते ते काय होते?
हे ऑडिट झाल्यांनंतर हि जर पूल वाहून जातात तर मग आता त्या झालेल्या "ऑडिट"
चे हि ऑडिट करण्याचे आदेश सरकार देणार का?
जीर्ण झालेले वाडे, जुन्या इमारती, ब्रिटिशकालीन पुल, महामार्गावर कोसळणाऱ्या दरडी , वाहून जाणारे रस्ते, रेल्वेचे रूळ, नदीपात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढणारे अतिक्रमण, बेकायदेशीर वृक्ष तोड, प्रदूषण इतर बरच काही आपल्या समोर वाढून ठेवलं आहे, ज्याचे वेळेवर जसे ऑडिट होणे गरजेचे आहे तसेच त्यावर कठोर कारवाई करणे अत्यंत महत्तवाचे आहे.
