गृहमंत्री म्हणाले......

बेळगाव सीमा प्रश्नावर गेल्या बर्याच दिवसापासून महाराष्ट्र व करनाटकात द्वंद युद्ध सुरु आहे. आज लोकसभेत महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून जोरदार गोंधळ झाला . महाराष्ट्रातील खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे खासदार उभे राहिले. महागाईची चर्चा होण्याआधी बेळगाव सीमा प्रश्नावर चर्चा व्हावी , असा आग्रह महाराष्ट्रातील खासदारांनी धरला . काही दिवसा आधी याच मुद्यावर आपल्या ग्रुहमंत्री साहेबांच एक मजेदार stament वचायला मिळाल होत.
"प्रश्न् सोडवायचा नसेल तर समिती नेमली जाते, तो लांबवायचा असेल तर आयोग नेमला जातो, तो ताणायचा असेल तर कोर्टात धाव घेतली जाते. सीमाप्रश्नचेही नेमके तेच झाले असे सांगून गृहमंत्री म्हणाले कीं, या प्रश्नच्याबाबतीत केंद सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. नेमकी भूमिकाही स्पष्ट करीत नाही."
या सिंहावलोकन परिषदेत विविध क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासू व्यक्तींकडून व्यक्त झालेल्या विचारातून जो दस्तऐवज निर्माण होईल तो राज्य सरकारसाठी होकायंत्र ठरेल असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
आता फक्त बघायच आहे की नेमका राजकारणी हां मुद्दा किती दिवस चघळतात ते...

नोंटांवर Expiry Date and Bar-Code…

आज भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर आ वसुन बसला आहे. काहि दिवसा आधीच पेपर मधे वाचल होत कि नगर चे साहायक कामगार आयुक्त माहगाई वाढली म्हणुन लाच दुप्पट घेत आहेत. काय सालं समिकरण आहे.
आहो, एकदाचं भाजीपाल्याची,पेट्रोल,डीझेल ची माहगाई कमी करा म्हणुन आंदोलन करता येईल, पण ह्या माहगाई काय?
आता सामान्य माणसाला लाच देणं सुध्दा परवडणार नाही. आता काम कशी होणार सामन्य माणसांची, कारण लाच दिल्याशीवास काम सुध्दा होत नाही आमच्या भारतात.
तस बघीतल तर आपला भारत हा श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे. आपल्या देशात चिक्कार पैसा आहे, पण नेमका तो आहे कुठे, आणि  तो कोणी, कुठे आणि कसा लपवला आहे हेच कळत नाही. ह्याचे धागेदोरे कोणालाच सापडत नाही. खर म्हणजे सापडत नाही म्हणण्या पेक्षा सापडु दिले जात नाहीत, फ़ारच कोणी प्रयत्न केलाच तर तो काळा पैसा सरळ जातो Swiz बैंक मधे, म्हणजे कटकटचं नको.
बरं, मागच्या निवडनुकीत भाजपाने मोठ्या तोय्रात सांगितल होत कि आम्ही निवडुन आल्यावर सगला काळा पैसा परत देशात आनु. मग आता काय झालय, तुमच सरकार आल नाही म्हणुन तुम्ही या कल्पनेला मुठ-माती तर दिली नाहीत ना? देशहीतासाठी तुम्ही तुमची ही कल्पना सरकार कडे मांडु शकता. कि, या गोष्टीच श्रेय स्वतः ला घेता याव म्हणुन अजुन सत्ता येई पर्यंत देशाच नुकसान बघत राहाणार आहात काय?
खंरच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कि, कसा हा पैसा वाचवला जाऊ शकतो, हा पैसा आपल्याच अर्थव्यवस्थेतच खेळावा या साठी काही उपाय योजना येवु शकतील का? एक केल जाउ शकत, "जर प्रत्येक नोटांवर एक काळापुअरती Expiry Date टाकली तर!" खरचं कल्पना अजीबात वाईट नाही जर खरचं अशा गोष्टींचा वापर झालाच तर अर्थव्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल घडुन येईल.
मि तर म्हणतो कि फक्त Expiry Date च नाही तर प्रत्येक नोटांवर Bar-code छापण्याची व्यवस्था करावी म्हणजे पुर्णपणे electronic नोट प्रत्येक नोटीचा Database देशातला प्रत्येक बन्का जवळ म्हणजे खोट्या नोटांवर सुद्दा बराच आळा बसेल. Australian Fiber वापरुन नोटा बनवण्याच्या कल्पनेपेक्षा ही कल्पना केव्हाही स्वस्त व सुरक्षीत असेल, जर या कल्पनेवर व्यवस्थीत विचार केला गेला व Expertise बसवुन याचा अवलंब करण्यात आला तर काळा पैश्यावर आळा बसेल Income tax बुडवणार्यावर, खंडणी घेणार्यावर सुद्दा प्रत्येकाला expiry date च्या आधी नोटा bankeत जमा कराव्या लागतील व expiry date वाढवुन घ्यावी लागेल आसं झालचं तर मला नाही वाटत आपल्याला २०२० ची वाट बघावी लागेलं.